• ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਵਾਉਣ ਰਾਜਪਾਲ: ਸੂਦ–ਖੰਨਾ• ਨਵਦੀਪ ਸੂਦ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ• ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੂਦ–ਖੰਨਾ• ਧਾਰਾ 25(1)(c) ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ: ਨਵਦੀਪ ਸੂਦ• ਨਵਦੀਪ ਸੂਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ/ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਹਾ
ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਸੁਖ ਆਤਮਦੇਵ ਆਸ਼ਰਮ (ਫਾਰ ਲਿਵਿੰਗ ਗਾਡਜ਼), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਸੂਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 25(1)(c) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਆਤਮਸੁਖ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਸੂਦ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਓਪੀਡੀ, ਜਾਂਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ, ਆਟੀਜ਼ਮ, ਸੈਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ, ਸੁਣਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਅਤੇ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਗੰਭੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਦਇਆ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰ, ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਦੀਪ ਸੂਦ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਓਪੀਡੀ, ਜਾਂਚ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ” ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨਵਦੀਪ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Comments
Post a Comment