ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ

 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ/ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਹਾ 

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISGPF) ਦੇ ਸਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ:) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 22 ਤੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਠੋਸ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਢਿਲ ਮੱਠ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਵਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮਜਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ (ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਐਕਟ) 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, 

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰਕਮਾ 11 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,

ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਵੋਲਵੋ, ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ

65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10%, 70 ਸਾਲ 20%, 75 ਸਾਲ 30%, 80 ਸਾਲ 50%, 85 ਸਾਲ 70%, 90 ਸਾਲ 90% ਅਤੇ 95 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ,ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਚਾਰ ਨਵੇਂ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ

ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਸੀਐਸ ਨੂੰ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਮਾਰ, ਛਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਸ਼ਪਾਲ ਪਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ,ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।