ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇਹਿਰਾ ਦਾ ਵਫਦ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੁਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਕਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾ ਦੇ :ਧੀਮਾਨ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ/ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਹਾ 

ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਊਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਨਣ ਲਈ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਆ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਭੂੰਗਾ ਦੇਹਿਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਫਦ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਲਾਕ ਭੂੰਗਾ ਅਤੇ ਏਪੀਓ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮਸਟਰੋਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਨਾ ਕਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਮਿਤੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਤ਼ੱਰ ਨੰਬਰ 6119 ਦੁਆਰਾ ਅਪਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਸਟਰੋਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।ਪਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਟ ਨੂੰ ਮਸਟਰੋਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੋ਼ਭਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਟਾਲਣਾ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਗਨ ਨਾਥ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦਫਤਰ ਭੁੰਗਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਰਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਕੋਈ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਜਾਂਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖਜ਼ਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪਧੱਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਝ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੋਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ,ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚ ਦੇਹਰਾ,ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਪੰਚ ਆਦਿ ਦਹਾਜਰ ਸਨ।