ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੋਝ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ/ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਹਾ 
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਕ ਬੋਝ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਲਟੀਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਕੋਰਸ (MDC), ਵੈਲਯੂ ਐਡਡ ਕੋਰਸ (VAC) ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕੋਰਸ (SEC) ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਪਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪੇਪਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਅੰਕਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਵਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ MDC, VAC ਅਤੇ SEC ਲਈ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ A, B, C) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਲਚਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ NEP ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏ।
ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸੁਧਰਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।