"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ" — ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕਿਹਾ

ਜਲੰਧਰ/ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਹਾ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਆਂਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 65,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, "ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ?"
ਉਹਨਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਘਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਪਰ ਮੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਸਲਤਾ ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NOC ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ — ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।"
ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੰਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹੀ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਆਖ਼ਰ ’ਚ ਮੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,
"ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ — ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗੀ।"